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ई-व्हीकल संवर्धन योजना 2024: वर्तमान समय में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों की बढ़ती संख्या है, क्योंकि अधिकांश प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और उनकी खरीद पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार के वाहनों को खरीद सकें और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
इसलिए सरकार ने इस वाहन की खरीद पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है और इस योजना का नाम ‘ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना’ रखा है। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक चार महीनों के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यदि आप भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, और इस योजना के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो संभवतः आप इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए, इस योजना की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकें।
ई-व्हीकल विकास योजना 2024: यह क्या है?
भारत सरकार ने वर्तमान में हो रहे वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इस ई-व्हीकल योजना की शुरुआत की है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार नागरिकों को सब्सिडी देने वाली है, ताकि वे कम कीमत में इलेक्ट्रिक वाहन प्राप्त कर सकें। इस योजना का लक्ष्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी पर बेचना है और तीन पहिया 41 हजार वाहनों को सब्सिडी पर बेचना है।
ई-व्हीकल विकास योजना 2024: किन-किन गाड़ियों पर मिलेगा अनुदान
अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस योजना के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है – और इस योजना के अंतर्गत किस वाहन पर कितनी राशि की सब्सिडी मिलेगी, इसकी जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं –
गाड़ी सहायक धनराशि
इलेक्ट्रिक बाइक 10,000 रुपए
इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ी (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) 25,000 रुपये
बड़े इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ी 50,000 रुपए
साल 2023 में कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेची गईं?
आपको बताना चाहेंगे कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जिसमें दुपहिया और तिपहिया सेगमेंट के वाहनों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना’ की शुरुआत की है ताकि लोग इन वाहनों पर सब्सिडी जैसी सुविधा से और अधिक खरीद सकें। वर्ष 2023 में कुल 15.30 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं, जबकि वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 10.2 लाख था। अब सरकार चाहती है कि वर्ष 2024 में वर्ष 2023 से भी अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जाएं, इसलिए उन्होंने इस वाहन पर सब्सिडी की सुविधा भी दी है ताकि लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें।
ई-व्हीकल प्रमोशन योजना 2024: एमएचआई का क्या वक्तव्य है?
इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में एमएचआई ने एक बयान में बताया कि वह नवीनतम ई-मोबिलिटी योजना के तहत लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों और करीब 31,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को समर्थन देने का इरादा रखता है, इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों पर मिलेगा जिनमें उन्नत बैटरी लगी हो।
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ई-व्हीकल संवर्धन योजना 2024: सरकार ने आवंटन की राशि को बढ़ा दिया है।
यह योजना ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करने वाली है, जिसके लिए सरकार ने आवंटन राशि को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया है। इस योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर 7,048 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। पूंजीगत संपत्ति के अनुदान के लिए करीब 4,048 करोड़ रुपए और ‘अन्य’ श्रेणी के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इस योजना में जब तक धन उपलब्ध है, तब तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।